गौशाला, असार ३ गते
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि जारी गरेको नयाँ आचारसंहिताप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संघीय सरकारले निर्देशन र परिपत्रमार्फत स्थानीय तहको स्वायत्तता खुम्च्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

मन्त्रालयले हालै जारी गरेको आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचरण, अनुशासन, अनुगमन र प्रतिवेदन व्यवस्थासम्बन्धी विभिन्न प्रावधान समावेश गरेको छ। अनुगमनमा जानुअघि स्थानीय नेतृत्वलाई जानकारी दिनुपर्ने, छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने तथा विभिन्न अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर थपिएका यस्ता व्यवस्थाले कार्यबोझ बढाएको छ भने नियमित प्रशासनिक काममा समेत असर पुर्‍याएको छ। उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र लक्षित गरेर आचारसंहिता ल्याइनु उचित नभएको धारणा राखेका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहलाई लक्षित गरी विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधि, परिपत्र र मूल्यांकन प्रणालीहरू निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको स्थानीय तहका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसले कामकाजमा अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै दक्ष जनशक्तिको अभावमा थप समस्या उत्पन्न गरेको उनीहरूको तर्क छ।

स्थानीय तहका नेतृत्वले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि संघीय सरकारबाट बारम्बार हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने निकायले नियन्त्रणमुखी भूमिका खेल्दा संघीयताको अभ्यास कमजोर बन्दै गएको छ।

यता, संघीय सरकारले भने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढाउन यस्ता व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच अधिकार, जिम्मेवारी तथा समन्वयको विषयमा देखिएको मतभेदले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।